MP Budget 2026: आम आदमी को भी मिली सौगात, मध्य प्रदेश में नहीं लगेगा ‘नया टैक्स’, सदन में सरकार ने किया ऐलान
MP Budget 2026 मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया हैं। जिसमें किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किये है। वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि इस बार के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यानी प्रदेश में कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा।
एमपी विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। सदन में उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं है। यानी कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। डॉ मोहन सरकार के इस फैसले से आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं।
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बजट की बड़ी बातें
- सिंचाई परियोजनाओं के लिए 14 हजार 742 करोड़।
- किसानों को 3000 करोड़ से 1 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
- लाडली बहना योजना के 23 हजार 882 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1 हजार 852 करोड़ का प्रावधान।
- नारी कल्याण के लिए एक लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपये।
- जी राम जी योजना के लिए 10 हजार 440 करोड़ का प्रावधान
- वन पर्यावरण क्षेत्र के लिए 6 हजार 151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान है।
- मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए 21630 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
- मत्स्य उत्पादन के लिए 412 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 4 करोड़ 61 लाख खाते खोले जा चुके हैं।
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- जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 1 करोड़ 54 लाख पंजीयन
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख पंजीयन
- अटल पेंशन योजना में 46 लाख पंजीयन हैं।
- प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23 हजार 747 करोड़ का प्रवधान किया है।
- नगरीय विकास के लिए 21 हजार 561 करोड़, अभी 13 हजार के काम चल रहे हैं।
- भोपाल और इंदौर को 972 इलेक्ट्रिक बस मिलेंगी।
- बुंदेलखंड के सागर में 1500 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पैकेज की घोषणा।
- 12 हजार करोड़ रुपये सड़क-पुलिया के लिए।
- जनजातीय क्षेत्रों के 11,277 गांवों के विकास के लिए 793 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिए 815 करोड़।
- सांस्कृतिक पौधरोपण योजना शुरू होगी।
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