राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को बेचने और ट्रस्ट द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा का मामला गूंजा। विधायकों के सवालों के जवाब सरकार की ओर से राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दिया। उन्होंने सदन को बताया कि प्रदेश के 9 IAS अफसरों ने 1500 एकड़ आदिवासियों की भूमि बेचने की मंजूरी दी थी।
इंदौर जिले में लगभग 500 एकड़ जमीन बेचने की अनुमति
दरअसल अरबों की भूमि गैर आदिवासियों को बेचने का सवाल विधानसभा में आया था। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने जवाब में बताया कि आईएएस अफसरों ने कलेक्टर और अपर कलेक्टर रहते हुए आदिवासियों की 1500 एकड़ जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने की अनुमति दी थी। इंदौर जिले में लगभग 500 एकड़ आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई।
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खंडवा जिले में सबसे ज्यादा 288.631 हैक्टेयर जमीन
28 केस में तो सीधे कलेक्टरों ने अनुमति दी जबकि 72 में अपर कलेक्टर ने दीं। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सवाल लगाया था। खंडवा जिले में सबसे ज्यादा 288.631 हैक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने की अनुमति 2009 से 2023 के बीच दी गई। बड़वानी में 4, खरगौन में 11 और धार जिले में 143 प्रकरणों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई। किन कलेक्टरों ने अनुमति दीं, यह नहीं बताया गया है।
अशोकनगर के आनंदपुर ट्रस्ट का 10 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा
इसी तरह अशोकनगर के आनंदपुर ट्रस्ट का 10 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधानसभा में जानकारी दी कि- आनंदपुर के पास 5200 एकड़ से अधिक भूमि इनमें से कुछ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है। विधायक इंजी हरिबाबू राय के प्रश्न का उत्तर में बताया। अशोकनगर के ग्राम बांसाखेड़ी में 0.618 हेक्टेयर और आनंदपुर वन खंड, ईसागढ़ क्षेत्र की 3.52 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर ट्रस्ट का कब्जा है। लगभग 10 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण दर्ज किया गया है।
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